8वे वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि अभी फिलहाल इस पर कोई विचार नहीं चल रहा है। ऐसे में करीब 5.4 मिलियन केंद्र सरकार के अधीन सेवारत कर्मचारियों व पेंशनर्स को इंतजार करना पड़ेगा। यज जानकारी वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने दी। सोमनाथन ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई विचार नहीं हो रहा है, फिलहाल यह देय नहीं है।
ज्ञात हो इससे पूर्व में वेतन आयोग का चुनाव के समय मे मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया जाता था। 7वे वेतन आयोग का गठन यूपी सरकार ने सितंबर 2013 में किया था जो कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही 7वे वित्त आयोग का गठन किया गया था। वहीं भाजपा ने वेतन आयोग की बजाए पेंशन योजना की समीक्षा की बात कही थी, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ था।
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मौजूदा पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 10 फीसदी देते हैं जबकि सरकार की ओर से 14 फीसदी का योगदान दिया जाता है। इसको लेकर काफी राजनीतिक विवाद हुआ, कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया और नई पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग की।
मौजूदा समय में कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 10 फीसदी योगदान करते हैं जबकि सरकार 14 फीसदी भुगतान करती है। जबकि पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारी को मिलने वाली अंतिम सैलरी की 50 फीसदी की गारंटी मिलती है। सरकार की ओर से कहा गया कि हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं। और बाद में सरकार ने वित्त सचिव के अंतर्गत कमेटी का गठन किया जिससे इसकी समीक्षा की जा सके। सोमनाथन ने कहा कि हमने सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श पूरा कर लिया है और हमारी रिपोर्ट जल्द ही प्रस्तुत की जाएगी।
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